राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई आज राज्य प्रशासनिक परिशद बैठक ने ‘जम्मू व कश्मीर नगर कानून (संशोधन) विधेयक, 2018‘ को मंजूरी दी, जो गुप्त मतपत्र के माध्यम से नगर निगमों के सम्बंधित मेयर एवं डिप्टी मेयर और नगर परिशदों/नगर पालिका समितियों के अध्यक्षकों एवं उपाध्यक्षकों के चुनाव को सरल बनायेगा। राज्यपाल के सलाहकार बी बी व्यास, के विजय कुमार तथा खुर्शीद अहमद गनई और मुख्य सचिव बी. वी. आर. सुब्रहमण्यम बैठक में उपस्थित थे। जम्मू व कश्मीर नगर कानून (संशोधन) एक्ट 2010 के माध्यम से संशोधनों के बाद नगर म्यूनीसिपल एक्ट के प्रावधानों के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए इस सम्बंध में निर्णय लिया गया है।