आवास और शहरी विकास मंत्री सत शर्मा ने आज जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के कामकाज और विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में वित्तीय आयुक्त आवास व शहरी विकास विभाग कृष्ण बल्लभ अग्रवाल, प्रबंध निदेशक आवास बोर्ड मनमोहन सिंह, आवास बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियरों के अलावा बैठक में उपस्थित थे। बैठक में सूचित किया गया था कि हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 2017-18 के लिए 24.50 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। पीएमए-एचएफए (शहरी) मिशन की स्थिति की समीक्षा करते समय मंत्री को सूचित किया गया कि आवास बोर्ड को 210 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के तहत 14036 घरों के लिए मंजूरी मिली है और राज्य में 2000 घरों के लिए काम शुरू किया गया है, जो विभिन्न स्तर पर हैं। इन घरों के चरणवार भू-टैगिंग को भी पूरा कर लिया गया है।
पीएमए-एचएफए (शहरी) मिशन की स्थिति की समीक्षा करते समय मंत्री को सूचित किया गया कि चरण -1 में पीएमए के लिए 25 शहरों और कस्बों का चयन किया गया है। जम्मू संभाग में आरएस पुरा, सांबा, कठुआ, बसोहली, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़, भद्रवाह और डोडाजजबकि कश्मीर संभाग में श्रीनगर, गंादरबल, बडगाम, अनंतनाग, बिजबेहाड़ा, शोपियां, पुलवामा, बारामुल्ला, सोपोर, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, लेह और कारगिल कश्मीर में हैं। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आवास मांगों को पूरा करने के लिए, मंत्री ने राज्य में आवास बोर्ड के विभिन्न उपनिवेशों में आवासीय फ्लैटों के निर्माण द्वारा शहरों के लंबवत विस्तार के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कठुआ और रियासर हाउसिंग कॉलोनियों के विकास के लिए काम को तेज करने के लिए प्रबंध निदेशक को निर्देशित किया। उन्होंने लॉटरी ड्रा के माध्यम से कठुआ में 93 भूखंडों के संबंध में आवंटन के लिए भी निर्देशित किया। इससे पहले, एम डी हाउसिंग बोर्ड ने विभिन्न अन्य विकास और राज्य के विभिन्न कोलानियों में स्वामित्व के मुद्दों के निपटारे सहित विभिन्न गतिविधियों की पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी।