यह स्पष्ट करते हुए कि मेला खीर भवानी के लिए तीर्थयात्रियों के पंजीकरण के लिए सरकार से कोई आदेश नहीं है, आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण मंत्री जावेद मुस्तफा मीर ने आज कहा कि इस संबंध में उप आयुक्त राहत (प्रवासियों) द्वारा नोटिस जारी करने की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई है। मंत्री ने आज यहां रिपोर्टरों से कहा, ‘जांच समिति की अध्यक्षता आयुक्त सचिव राहत एवं पुनर्वास व आपदा प्रबंधन करेंगे।’उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रशासनिक मंजूरी के नोटिस जारी करने का गंभीर संज्ञान लेते हुए, सरकार ने उपायुक्त राहत (विस्थापित) कुलदीप कृष्ण सिद्धा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है और उन्होंने तत्काल लगाव का आदेश दिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कश्मीरी पंडित राज्य के निवसी हैं और वार्षिक खीर भवानी मेला के लिए किसी भी प्रकार की पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, ‘मेला जाने के लिए कश्मीरी पंडितों के पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।’