उपमुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह ने आज कहा कि आत्मनिर्भरता हासिल करने और उपभोक्ताओं को 24 × 7 आपूर्ति प्रदान करने के लिए उत्पादन, संचरण और वितरण नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं।उपमुख्यमंत्री आज बुधवार, बडगाम जिले के वात्राहल और अरीजल में पीडीडी द्वारा बनाए गए दो 33/11 केवी रिसिविंग स्टेशनों का ई-उद्घाटन के बाद बोल रहे थे।पीडीडी राज्य के राज्य मंत्री असिया नाकाश, विधायक हकीम यासीन, एमएलसी सैफ-यू-दीन भट, आयुक्त/ सचिव पीडीडी, विकास आयुक्त ऊर्जा, चीफ इंजीनियर, कार्यकारी अभियंता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे।उल्लेखनीय है कि दो रिसिविंग स्टेशन 18300 उपभोक्ताओं की आबादी को लाभान्वित करेंगे और 6.94 करोड रू की अनुमानित लागत के साथ बनाया गया है और जिला के 20 से अधिक गांवों / क्षेत्रों को लाभ होगा।राज्य में संचरण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए कई पहलों की चर्चा करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 220 केवी और 132 केवी स्तर पर ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए पीएमडीपी के तहत 1189.5 9 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा, ‘जम्मू तथा कश्मीर दोनों प्रांतों में सभी योजनाओं के लिए निविदा जारी की गई है। 32 परियोजनाओं में से 8 खण्ड आवंटित किए गए।’’
उन्होंने कहा, ‘प्रसारण स्तर पर मौजूदा बाधाओं को दूर करने के लिए विभाग दिसंबर, 2018 से पहले महत्वपूर्ण ग्रिड स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन को पूरा करने का प्रयास कर रहा है जिसमें ग्रिड स्टेशन, अलस्टेंग, बडगाम, डेलिना, ग्लेडनी, 220 केवी, श्रीनगर-लेह, ट्रांसमिशन लाइन और 400 केवी डी/ सी ट्रांसमिशन लाइन एनआरएसएस-एक्सएक्सिक्स से जालंधर-सांबा से अमरगढ़ तक शामिल हैं।डॉ सिंह ने राज्य सरकार के 21 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने डीडीयूजीजेवाई के तहत 616.5 9 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।राज्य के विद्युतीकृत गांवों को बिजली प्रदान करने का जिक्र करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 102 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण को डीडीयूजीजेवाई और आरजीजीवीवाई -2 योजनाओं में शामिल किया गया है, जिनमें से 78 गैर-विद्युतीकृत गांवों को डीडीयूजीजेवाई में शामिल किया गया है और शेष 24 आरजीजीवीवाई -2 में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2018 तक 22 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और अप्रैल, 2018 तक 26 गांव विद्युतीकरण किए जाएंगे। शेष 54 गांवों को जून, 2018 तक क्लोज ग्रिड मोड के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाएगा।विधायक हकीम यासीन ने इस अवसर पर बोलते हुए महत्वपूर्ण रिसिविंग स्टेशनों को पूरा करने के लिए सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निर्माण 2007 से शुरू हुआ था और यह विभाग के निरंतर प्रयासों के कारण था कि यह पूरा हो गया है।