समाज कल्याण मंत्री सज्जाद गनी लोन ने सदन को बताया कि केंद्र ने 3,361 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए राज्य भर में व्यवहार्यता के आधार पर स्थानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2015-16 के दौरान, उपायुक्त पुलवामा ने स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, सीए और पीडी और राजस्व विभागों से सदस्यों की एक समिति गठित की थी जिसमें कथित तौर पर घटिया सेवा से जुड़े समाचारों की सत्यता का पता लगाया गया था। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में खाद्य वस्तुओं सत्यापन पर समिति ने आरोपों को आधारहीन पाया है।मंत्री ने कहा कि सरकार ने पोशण संबंधी मदों की खरीद की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया है और एनजीओ को भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि सब्सिडी दरों पर गुणवत्ता वाले खाद्य उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्ताव के अनुसार रुपये का मानदेय बढ़ाने के बारे में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और प्रत्येक महीने 500 रुपये प्रति सरकार सरकार के विचाराधीन है।