कांग्रेस ने सोमवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाए और कहा कि जब 2013 में संसद ने विधेयक पारित कर दिया था तो अभी तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने यहां मीडिया से कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के साथ राष्ट्रपति भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के बारे में अपने संबोधन में कह चुके हैं। हमारा सवाल और सरकार के खिलाफ आरोप है कि वे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ईमानदार नहीं हैं।"राज्यसभा सांसद शर्मा ने कहा, "क्यों उन्होंने लोकपाल नियुक्त नहीं किया? कानून बन चुका है, लेकिन लगभग चार सालों से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लोकपाल नियुक्त करने से कौन रोक रहा है?"लोकपाल और लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की नियुक्ति केंद्र और राज्यों में की जानी थी, जिन पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी थी। लोकपाल विधेयक 2013 में संसद में पारित हो गया था, लेकिन भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल की नियुक्ति पिछले चार सालों से लटकी पड़ी है।