समाज कल्याण, एआरआई एवं प्रशिक्षण मंत्री सज्जाद गनी लोन ने आज विधान परिशद में बताया कि 40000 नये वृद्ध एवं अन्य पैंशन मामलों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग के विचाराधीन है।यासिर रेशी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा भेजा गया प्रस्ताव वित्त विभाग के विचाराधीन है।विधायक यासिर रेशी ने राज्य में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के लम्बित पैंशन मामलों की जानकारी मांगी।बढ़ती देनदारी के बारे में मंत्री ने कहा कि राज्य को केन्द्र से एक निर्धारित राशि मिली है। उन्होंने कहा कि 200 से 1000 तक मासिक पैंशन में बढ़ोतरी से वित्तीय बोझ बढ़ती देनदारी का प्रमुख कारण था।मंत्री ने बताया कि राज्य में एकीकृत समाज सुरक्षा योजना के अंतर्गत 153699 और राश्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 113991 सहित 2 लाख से अधिक वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पैंशन मामले लम्बित हैं।विवाह सहायता मामलों से सम्बंधित सैफुदीन भटट के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं की संख्या का पता लगाने हेतु विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को सर्वेक्षण के अनुसार योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारियों को योजना में छूटी लड़कियों को शामिल करने हेतु एक नया सर्वेक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं।पार्शद विक्रम रंधावा ने भी अनुपूरक प्रश्न पूछे।इसी बीच मंत्री ने बताया कि पहाड़ी भाशा बोलने वाले लोगों के विकास के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड ने नवम्बर 2017 के अंत तक लड़कियों/लड़कों के होस्टल की व्यवस्था हेतु 1.31 करोड़, कक्षा 1 से 12 तक छात्रों को छात्रवृति देने हेतु 10 करोड़ और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति हेतु 2.56 करोड़ रु. प्राप्त किये हैं।विवोद गुप्ता के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले गरीबों को लाभ देने हेतु एक पैकेज तैयार कर रही है।मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य मंत्रीमंडल की स्वीकृति मिलने के उपरांत पहाडी भाशी लोगों के लिए एसटी की मंजूरी का प्रस्ताव जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्रालय को दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को हस्तक्षेप के लिए गृह कार्य मंत्रालय के समक्ष भी रखा गया है।विधायक जफर इकबाल मन्हास और गुलाम नबी मांेगा ने भी अनुपूरक प्रश्न पूछे।