पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी (पी.डी.पी.) द्वारा अकाली-भाजपा सरकार के पेंशनरों की बकाया राशि का भुगतान तथा 6वें वेतन आयोग की बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण निंदा की गई तथा बादल सरकार द्वारा विज्ञापनों पर पैसा बर्बाद करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खड़काया है।ई. गुरकिरपाल सिंह द्वारा जारी किए गए एक बयान में इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि अकाली-भाजपा सरकार द्वारा पेंशनरों की 309 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान न करते हुए यह पैसा गलत प्राथमिकताओं पर पैसा बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अपने कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने में भी असमर्थ है तथा ठेके और अनौपचारिक तौर पर काम कर रहे बहुत से कर्मचारियों को सक्षम वेतन भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आगे कहा कि पैसों की कमी के कारन बादल सरकार सुप्रीम कोर्ट के समान कार्य के लिए समान वेतन के आदेशों को लागू करने में भी नाकाम रही है।
पी.डी.पी.अध्यक्ष ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा यह बात नोटिस की गई है कि अकाली-भाजपा सरकार विज्ञापनों जिन्में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पर भारी पैसा खर्च किया जा रहा और चुनावी वर्ष में नई योजनाएं शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि वेतन तथा पेंशन के लिए निर्धत फंड को लोकप्रिय योजनाओं के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने उच्च न्यायालय के आबकारी एवं कराधन विभाग के खाते के .309.03 करोड़ रुपए की रकम का उपयोग पेंशनरों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए जारी किए गए आदेश का स्वागत किया। ई.गुरकिरपाल सिंह ने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार ने संगत दर्शनों जैसे बेकार के कार्यक्रमों पर पैसा खर्च कर तथा फंडों के कुप्रबंध्न के कारण पंजाब राज्य को दिवालियापन के कगार पर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह तक पंजाब पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया का 1595 करोड़ रुपए का कर्ज़ा था जो कि एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि भले ही शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार विकास को अपना चुनावी मुद्दा बना दिया है, लेकिन असल में गांवों और कस्बों में कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा निंदा करने के बाद मुख्यमंत्राी प्रकाश सिंह बादल को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।