पंजाब कांग्रेस ने सरकारी खर्चे पर मुख्यमंत्री के जन्मदिन के जश्र को एस.वाई.एल विरोधी मुहिम का नाम देकर लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न कर रही बादल सरकार की निंदा की है। कांग्रेस ने यह प्रतिक्रिया राज्य सरकार द्वारा इस जश्र को मनाने हेतु सरकारी राजस्व से लाखों रुपए खर्चे करके सभी हर तरह से की जा रही तैयारियों की खबरों पर जाहिर की जा रही है, जिस अवसर को अकाली चुनाव मुहिम की शुरूआत हेतु जमीन के तौर पर भी पेश किया जा रहा है।इस क्रम में पंजाब कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 8 दिसंबर को मोगा की रैली पहले से दिवालिया चल रहे पंजाब के खजाने को और बहा देगी। जिसे शिरोमणि अकाली दल एस.वाई.एल के विरूद्ध लड़ाई की शुरूआत के रूप में पेश करने का प्रयत्न कर रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि राजनीतिक पक्ष से अकालियों ने अपनी चुनावी मुहिम की शुरूआत हेतु मोगा को शुभ समझा है।प्रदेश कांग्रेस के नेताओं लाल सिंह, सुनील जाखड़ व राजिंदर कौर भट्ठल ने कहा है कि संयोग से यह मौका मुख्यमंत्री के जन्मदिन के जश्र का होने के चलते राजनीतिक रूप से ज्यादा महत्व रखता है।
इस क्रम में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने उक्त नियोजित मौके पर बादलों द्वारा अपने व्यक्तिगत हितों को प्रमोट करने हेतु सरकारी मशीनरी के सरेआम दुरुपयोग की एक अन्य उदाहरण करार दिया है। उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल के सुखविलास रिजोर्ट का उदघाटन पर पहले से राज्य के आम लोगों द्वारा सवाल किया जा रहा है, जो अकालियों द्वारा अपने आखिरी दिनों में उन्हें लूटने की साजिश को स्पष्ट देख रहे हैं।प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि सुखविलास, जिसमें सुखबीर व उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हिस्सा है, को चुनावों से सिर्फ दो माह पहले खोला जा रहा है। इससे साबित होता है कि बादल सरकार चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जल्दबाजी में अपने हर बिजनेस व स्कीमों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है।इस दिशा में सरकारी ताकतों का दुरुपयोग करने में आतुर बादल राज्य में पार्टी के आयोजन कर रहे हैं व होर्डिंग/पोस्टर इत्यादि लगवा रहे हैं।उन्होंने कहा है कि अकाली दल द्वारा विज्ञापनों का तूफान लाना दर्शाता है कि किस प्रकार बादल चुनावों से पहले सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिन्होंने मीडिया रिपोर्टों का जिक्र करते हुए खुलासा किया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में राज्य सरकार का विज्ञापन बजट 300 गुणा बढ़ चुका है।उन्होंने कहा है कि जहां सत्तारूढ़ अकाली दल नो प्रोफिट नो लोस के आधार पर अपनी ऐड स्पेस हासिल कर रही है, दूसरे 15-20 प्रतिशत ज्यादा अदा कर रहे हैं।जिस पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा सरकारी ताकतों व फंडों का और दुरुपयोग रोकने हेतु चुनाव आयोग से तुरंत चुनाव आचार संहिता लागू करने संबंधी अपनी मांग को एक बार फिर से दोहराया है।