सरकार ने कृशि, बागवानी एवं सम्बंधित किसान गतिविधियों को उद्योगिक स्थिति का दर्जा देने सम्बंधी मुददों की स्टडी के लिए अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय पावर्ड कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सचिव की अध्यक्शता में होगी तथा इसके सदस्य कृशि, बागवानी, फलोरिकल्चर, मछली पालन एवं पशू एंव भेडपालन, डेयरी, एग्रो, आदि एक माह के भीतर रिपार्ट पेश करेंगे।इस बात का निर्णय कृशि मंत्री श्री गुलाम हसन मीर की अध्यक्शता में इंटर-मिनिस्टरियल बैठक के दौरान लिया गया।बैठक में कृशि मंत्री श्री रमन भल्ला तथा पशु एवं भेडपालन राज्यमंत्री श्री नजीर अहमद गुरेजी भी उपस्थित थे बैठक में वर्तमान किसान गतिविधियों तथा लाभ, नकारात्मक सम्बंधी मुददों पर भी चर्चा की गई जब इन्हें उद्योगिक स्थिति का दर्जा दिया जाएगा। कमेटी से कहा गया कि वे कृशि एवं सम्बंधित गतिविधियोंको उपलब्ध करवाये जाने वाली राहत के बारे में भी विस्तृत स्टडी करें।
बैठक को सम्बोधित करते हुए मीर ने किसान समुदाय को और अधिक लाभ देने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि कृशि क्शेत्र से सम्बंधित अधिक लोगों को इस व्यवसाय के साथ जोडा जाये ताकि सम्बंधित गतिविधियो को और अधिक लाभ मिल सके।श्री भल्ला ने कहा कि कमेटी, सरकार द्वारा उत्पादकांे एवं किसानों को किस तरह लाभ पहुचा सकती हेै के बारे में भी जानकारी लेगी। उन्होंने राज्य में बागवानी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी।श्री नजीर ने राज्य में पोल्टरी को उद्योगिक स्थिति का दर्जा देने तथा इस सैक्टर की आर्थिक स्थिति एवं विस्तार का जायजा लेने की आवश्यकता पर बल दिया।बैठक में आयुक्त सचिव कृशि डॉ. असगर सैमून, आयुक्त सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्री फारूक अहमद फकतु, निदेशक कृशि, बागवानी, सेरिकल्चर, एग्रो के एमडी श्री अब्दुल मजीद भटट, एमडी सिडको तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।