केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को राज्य में एक निगरानी व्यवस्था बनाने को कहा। मुख्यमंत्री रावत ने यहां गहलोत से मुलाकात की और उनके समक्ष मैट्रिक के बाद अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित मुद्दा उठाया।सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि के त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार छात्रवृत्ति खाते को आधार संख्या से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है।अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी योजनाओं को सुव्यवस्थित किया है कि सभी लाभार्थियों तक लाभ पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।