उत्तराखंड के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश दिया है। इस आदेश के तुरंत बाद रावत ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि यह स्वर्णिम अवसर मिलने से वह बहुत खुश हैं। रावत ने कहा, "मैं बहुत आशावादी हूं कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा में विधायक 10 मई को लोकतंत्र के लिए मतदान करेंगे।"उन्होंने दावा किया कि उन्हें 34 विधायकों का समर्थन हासिल है।
रावत ने इस आरोप को गलत बताया कि उन्होंने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए विधायकों को मंत्री पद देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का दुष्प्रचार है।पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी से जांच के लिए तैयार हूं।"उन्होंने कहा, "भाजपा ने षड्यंत्र कर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मेरी सरकार गिरा दी और लोकतंत्र की हत्या की।"रावत ने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड को घाव दिया है और अब लड़ाई देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हो रही है।
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हरीश रावत के लिए अगले मंगलवार को राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का रास्ता साफ कर दिया, लेकिन अयोग्य घोषित नौ बागी कांग्रेस के विधायकों को मतदान की अनुमति नहीं होगी।शीर्ष अदालत ने कहा कि उसकी देखरेख में दिन में 11 बजे मतदान होगा और सदन की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी।