उत्तराखंड के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन हटाए जाने को यहां के लोगों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को न्याय मिला है। रावत ने यहां मीडियाकर्मियों को बताया, "उत्तराखंड को न्याय मिला है। हम उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। यह उत्तराखंड के लोगों की जीत है।"रावत द्वारा दायर की गई याचिका पर लगातार दो दिनों की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले में केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्य में 27 मार्च को लगाया गया राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दे दिया।अदालत ने कहा कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अंतिम उपाय के तौर पर ही लगाया जाना चाहिए।
अदालत ने संविधान का सम्मान करते हुए उत्तराखंड विधानसभा में 29 अप्रैल को बहुमत सिद्ध कराने का आदेश दे दिया है, जो स्वागत योग्य है।रावत ने कहा, "उत्तराखंड के लोगों को स्वयं पर शासन करने का अधिकार है। हमारे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए हम सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों की ओर से न्यायतंत्र को धन्यवाद देते हैं।"रावत ने केंद्र सरकार से कहा, "हमें अपनी सहयोग की भावना जारी रखनी चाहिए। मैं अपने सभी सहकर्मियों से आग्रह करता हूं कि जो बीत गया, उसे भुलाकर आगे कदम बढ़ाएं।"
उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा, "हम लड़ने की बात नहीं कर रहे। वे महाबली हैं, वे ताकतवर लोग हैं। अगर आप सहकारी संघवाद को लेकर गंभीर हैं तो हमें एक नए दौर की शुरुआत करनी चाहिए।"रावत ने इस राजनीतिक संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े पार्टी के सभी विधायकों को भी धन्यवाद दिया। रावत ने उन नौ बागी कांग्रेस सांसदों पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया, जिनके कारण रावत संकट में पड़े गए।हालांकि उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड की राजनीतिक अस्थिरता के पीछे किसका हाथ है। भाजपा राज्य में पूरी तरह अप्रासंगिक होती जा रही है।"