झारखंड में विधायकों और पूर्व विधायकों को जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार ऐसी जमीनों को चिन्हित कर रही है। यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में मार्क्सवादी समन्वय समिति (एमसीसी) के विधायक अरुप चटर्जी के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। चटर्जी ने यह मुद्दा सदन में उठाया और कहा कि कुछ पूर्व विधायक इसको लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। चटर्जी ने कहा कि करीब 142 विधायक भूमि के लिए पैसे जमा कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जमीन नहीं मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "कुछ जमीन चिन्हित की जा चुकी है और कुछ के लिए प्रक्रिया जारी है। यह दायित्व शहरी विकास मंत्री सी. पी. सिंह को दिया गया है। विधायकों और पूर्व विधायकों को सोसाइटी एक्ट के तहत जमीन दी जाएगी।"मौजूदा बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय पहले घोषणा कर चुके हैं कि विधायकों की रेल और हवाई यात्रा के लिए कूपन की राशि की सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए और पूर्व विधायकों के लिए यह सीमा 1 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दी गई है। सरकार ने साथ ही स्थानीय विकास के लिए भी विधायक निधि की राशि को 3 से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया है।