परिवहन, बारदाने की खरीद व ढुलाई पर हुए खर्चे की प्रतिपूर्ति न होने के कारण प्रदेश को होने वाले वित्तिय नुकसान पर चिंता प्रकट करते हुए पंजाब सरकार के खाद्य व आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने आज कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य व जन आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान से मुलाकात की और इस मामले के हल संबंधी जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की।खाद्य व आपूर्ति मंत्री ने जानकारी दी की पंजाब की लंबे अर्से से लंबित मांग को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 950 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान को जारी करने पर सहमति दे दी है। जिसमें से 50 प्रतिशत राशी तुरंत जारी की जाएगी और बाकी राशि भी प्राथमिकता के आधार पर जारी की जाएगी।उन्होंने आगे कहा कि पंजाब को परिवहन लागत के मुद्दों पर विचार करने के लिए बनाई समिति का सदस्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पूल खरीद संचालन के दौरान राज्य सरकार व इसकी एजेंसियों को धान की खरीद में 1100 करोड़ व गेहूं की खरीद में 300 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। समिति का सदस्य होने के नाते निश्ति रुप से परिवहन लागत से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए राज्य को मौका मिलेगा। बाद में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सिलों के निर्माण कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए खाद्य विभाग की कोशिशों से प्रभावित हुए और उन्होंने एन.एफ.एस.ए के अंतर्गत गेहूं के वितरण का मुक्कमल कंप्यूटरीकरण लागू करने की दिशा में हुई प्रगति पर तसल्ली प्रकट की।