भारतीय जनता पार्टी की पंजाब ईकाई ने आज सतलुज युमना लिंक नहर के नाजुक मामले और राज्य के हित से जुड़े अन्य मामलों पर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार को समर्थन की पेशकश की है।सामाजिक न्याय व केन्द्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के राज्य प्रधान विजय सांपला, पार्टी के राज्य उपप्रधान हरजीत ग्रेवाल और राज्य सचिव विनित जोशी की अध्यक्षता में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के साथ संबधित विभिंन मामलों पर विचारचर्चा करने के लिए आज सुबह यहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह से मुलाकात की।मुख्यमंत्री ने भाजपा लीडरों द्वारा दिये सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुये कहा कि राज्य के विकास व उन्नति को पुन: मार्ग पर लाने के लिए सभी पार्टियों का एकत्र होना बहुत महत्वपूर्ण है।भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक दौरान विभिंन मामलों पर विचार विमर्श किया जिनमें होशियारपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना का मामला भी शामिल था। इस अस्पताल के लिए जमीन अलाट की जा चुकी है और केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक फंड भी जारी कर दिये गये है। इस प्रोजैक्ट की अहमियत को दर्शाते हुये मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल के कार्य की गति तेज करने के आदेश दिये उन्होने कहा कि राज्य में कैंसर की समस्या बहुत गंभीर है जिस कारण इस प्रोजैक्ट में किसी प्रकार की देरी नही होनी चाहिए।
भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने तलवाड़ा(होशियारपुर) के सरकारी अस्पताल में टेलीमैडीसन सेवाएं शुरू करने का सुझाव दिया ताकि इस क्षेत्र में डाक्टरों की कमी से निपटा जा सके। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने इस सुझाव का स्वागत करते हुये संबधित अधिकारियों को ऐसी सेवाएं शुरू करने के लिए संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिये।इस संबध में भाजपा की अपील पर प्रोत्साहन देते हुये कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने संबधित विभाग को आदमपुर हवाई अडडे के सिविल कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये ताकि इस हवाई अडडे को जितनी जल्दी संभव चालू किया जाए जिससे राज्य के इस महत्वपूर्ण जिले के मुसाफिरों को सफर की सुविधा हासिल हो सके।भाजपा नेताओं द्वारा होशियारपुर में एक आटो इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए दिये सुझाव पर मुख्यमंत्री को इस पर गौर करने का वायदा करते हुये राज्य भर में अति आवश्यक ओद्यौगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की उन्होन प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सरकार द्वारा बनाई जा रही नई ओद्यौगिक नीति में उद्योगपतियों को दरपेश समस्याएं दूर की जाएगी। ताकि राज्य में ओद्यौगिक विकास को पुन: मार्ग पर लाया जा सके।अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के केन्द्रीय फंडों के वितरण संबधी प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक अन्य मांग भी उठाई गई। मुख्यमंत्री ने संबधित अधिकारियों को इस उदेश्य के लिए अलाट हुये फंडों को शीघ्र अति शीघ्र लाभपात्रियों तक पहुंचाने को यकीनी बनाने के निर्देश दिये।