4 फरवरी को होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पंजाब कांग्रेस का मैनिफैस्टो राज्य में कानून व व्यवस्था के हालातों को सुधारने हेतु व्यापक स्तर पर कानूनी व पुलिस सुधार करने के वायदे करता है, जो अपराधिक संबंधों व सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के शिकंजे के चलते पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं।इस श्रृंखला में मैनिफैस्टो क्रमवार कानूनों का जिक्र करता है, जिन्हें पार्टी सत्ता में आने के बाद लाएगी।
इनमें शामिल हैं:
शिक्षा का अधिकार कानून
बाल श्रम कानून
एन.आर.आई मैरिज रेगुलेशन एक्ट
अप्रवासी भारतीयों की संपत्तियों की सुरक्षा हेतु कानून
व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा हेतु कानून
केबल अथॉरिटी एक्ट
नशे के व्यापारियों की संपत्तियां जब्त करने संबंधी कानून
हितों के टकराव संबंधी कानून (आधिकारिक क्षमता में बिजनेस के हित पाए जाने पर सांसदों/विधायकों को पद मुक्त करना)
पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कई महत्वपूर्ण पुलिस सुधार भी लाएगी और ये किसी भी तरह की राजनीतिक दखल सहन नहीं करने पर केन्द्रित होंगे।कांग्रेस सरकार मौजूदा बादल सरकार द्वारा पुलिस थानों की तय सीमा की समीक्षा करेगी और उनके द्वारा लाई गई हल्का इंचार्ज व्यवस्था को खत्म करेगी।इन सुधारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानवीय अधिकारों का उल्लंघन न हो और अनुचित हिरासत में न रखा जाए। पुलिस को नए अपराधियों व हालातों से मुकबला करने में सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनमें नशाखोरी व साइबर क्राइम विशेषतौर पर शामिल हैं।