ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 475.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 242.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 233.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਛੱਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਚਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 475.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 68.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਲਈ 91.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਲਈ 119.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਲਈ 189.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ 5.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਬਲਦਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸੂਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪੱਕੇ ਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਘਰ ਲਈ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲੀ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 298 ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 1457 ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 64 ਕੱਚੇ ਘਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 49 ਕੱਚੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 4228 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ 5973 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 99 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 2776 ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 317.63 ਐਮ.ਐਮ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 544 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 13,635 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।