ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 01.06.2020 ਤੋਂ 30.06.2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾੱਕਡਾਉਨ 5-ਅਨਲੌਕ 1 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐੱਚ.ਏ.), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30.05.2020 ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਯੂ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 08.06.2020 ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 08-06-2020 ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀ.ਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਐਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਟਹਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਚਲੀ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ (2 ਗਜ਼ ਕੀ ਦੂਰੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਭਾਵ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ` 10 ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 25% ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ / ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਕਲੇਟਰਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ / ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਟੇਕਵੇਅ / ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 'ਡਾਈਨ-ਇਨ' ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15-06.2020 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ਼ਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗ। ਸਥਿਤੀ ਜਾਇਜ਼ਾ 15.06.2020 ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ / ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ / ਰੇਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ (ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ / ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 20 ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ / ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।