ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਾ) ਐਕਟ 2013' ਦਾ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਬਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।