ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਦਸੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਾਇਮਲ ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੱਝਵਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ 2019 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਇਮਲ ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਭਾਦਸੋਂ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ 323, 342, 506 ਤੇ 34 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਇਮਲ ਮਾਜਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਸਕਣਗੇ।''ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਤੋਂ 300 ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ, 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ 17000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਥਾਨਕ ਹਰਕਮਲ ਕੌਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਭਾ ਕਨੂੰ ਗਰਗ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਿਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਭਾਦਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।