ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰਥਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 2715.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 28.61 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 71.39 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 776.96 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1938.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 564.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 485.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਾਵਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡੈਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਸਾਈਫਨ ਦਾ ਕੰਮ 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 99 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ-ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਈਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ, 2022 ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।