ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1989 ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਿਟਵ ਹੈਡਗੀਅਰਜ਼) ਰੂਲਜ਼,1980 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 3 ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰੁਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ 'ਇੱਕ ਔਰਤ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਮੇਤ ਔਰਤ)' ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਲਈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇ।