ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੰਗਲਾਤ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ,ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਜ਼,ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ,ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ।ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ 2 ਤੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਦੇਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ(ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ,ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ,ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲÎਈ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਰ(ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਰਿਸਕੀ ਐਸੱਟ ਰੇਸ਼ੋ) ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ 1961 ਦੇ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਚਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜੋ ਕਿ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ।ਇਸ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ/ਐਮਡੀਐਮ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵ ਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲੋ- ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਬਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਤੇ 27 ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ, ਮਿਡ ਦੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ।ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਧੇ ਅਧੀਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫ਼ੀਡਰ, ਸਰਹਿੰਦ ਫ਼ੀਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਉ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ(ਏਮਜ਼),ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ 2019-20 ਤੱਕ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਹਾਮੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀਂ। ਮਾਲ, ਰੀਹੈਬੀਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਫਸਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਡਰਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੂਡ ਕਰਾਫਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।