ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ "ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ‘ਭਵਅ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਏਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਠਾਈ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਸੈਕਟਰ-ਵੇਸਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 'ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕੂਮੈਂਟ-2047' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ 859 ‘ਸਕੂਲ ਰੈਡੀਨੈਸ ਮੇਲੇ’ ਲਗਾਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਸੁਪਰ-100” ਯੋਜਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 267 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ IIT, NIT ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 250 ਪੀ.ਐਮ.ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 218 ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 250 ਸੀਐਮਈਈ (ਚੀਫ਼ ਮਿਨੀਸਟਰ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਰਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼) ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 61 ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 'ਨੀਂਵ' ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 187 ਕਾਲਜ ਅਤੇ 47 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 520 ਨੌਜਵਾਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 'ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ਼ ਚੇਂਜ' ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ‘ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਟੀਆਈ ਦੀਆਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਆਈਟੀਆਈਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਲੱਸਟਰ 'ਤੇ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼-2026 ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ-2036 ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ-2036 ਵਿਜਈ ਭਵ' ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਸੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026’ ਅਤੇ ਨੌਂ ਨਵੀਆਂ ਸੈਕਟੋਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।