ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ' ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਗੇ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਈਜਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੂਥਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਦਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਪਕਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ 16-17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 66 ਫੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਤਕ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਜਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਂਖੋ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।