ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੂਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 'ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੀ ਨਾ-ਬਦਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਊ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚਪੂਰਨ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।