ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਨਾ ਸੰਧੂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਆਰ. ਮਹਿਰੋਕ ਅਤੇ ਓ. ਐਸ. ਡੀ. (ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ) ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ , (ਸਕੂਲਜ਼), ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਲਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਘਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਆਰ. ਮਹਿਰੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2017-2018 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਟੈਡਰਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ । ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਈ, 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31-1-2017 ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਐਸ. ਐਂਡ ਡੀ. ਰੇਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 59642/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਫ.ਓ.ਆਰ.ਬੋਰਡ ਸਟੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004 ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸਕੂਲਜ਼), ਪੰਜਾਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2017-2018 ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 25 ਅਗਸਤ,2017 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ/ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-7-2017 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.00 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।