ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉੱਦਮੀ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਯਾਦਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ (ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੇਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਸੀਫ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਫੰਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਖ਼ਤ ਯੁਕਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ੍ਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ (ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਸੀਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਬਾਲੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲ ਡੋਮੇਲੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਡੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰ ਚੰਦ ਥਾਪਰ, ਵਿਜੈ ਸਹਿਗਿੱਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈਪੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦ ਐਸ ਬਾਗੀ, ਰਾਝਾਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਰੁਪੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।