ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ 'ਐਤਕੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁੱਖ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।