ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 'ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇ' ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਿਰ 'ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ' ਅੱਗੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ' ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ।
ਸ਼ ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 2002-07 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਹੇ ਭੌਂ-ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਿਲ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਭੌਂ-ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 164 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਜ਼ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭੌਂ-ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸ਼ ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ 'ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ' ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਣ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?