ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ ਨਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ (ਬਠਿੰਡਾ), ਰੋਪੜ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ ਨਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 17 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।