ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ੧੪੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਇਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੩੫.੦੬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ੧੪,੫੦੦ ਸਕੇਅਰ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਧੰਦੇ ਅਪਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਕਰਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ੧੫ ਤੋਂ ੩੫% ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ੨੫ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ "ਸਮਾਰਟ ਖਾਦੀ ਵਿਲੇਜ਼" ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ੨੫ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ਼, ਬਿਨੇਕਾਰ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੋ ਦਿਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸੰਬਧੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਸੰਬਧੀ ਸਿਕਾਇਤਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ੦੧੭੨-੨੭੦੫੧੭੭ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦੀ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।