ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ, ਗਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ , ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਸਾਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਹਾਇਕ ਆਦਿ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਰਾਪ-ਆਊਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਪਾਰਕ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਈ-ਸੰਪਰਕ (ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ), ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਤਲਾਅ ਖੁਦਵਾਉਣਾ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਗੁਦਾਮ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਰਡ ਸਭਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਭਾ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸਮੂਹ, ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣ ਸਕੇ।ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।