ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।