ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ , 2016 ਤੱਕ 90.97 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ 104.82 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 115 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਮਕੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 99 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚੋਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 276.34 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 245.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 31.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 270.49 (98 ਫੀਸਦੀ) ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ 2015-16 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 210 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਲਈ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।