ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ/ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰੌਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱ ਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀ..ਪੀ.ਏ. ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ.,ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 'ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ' (ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸ) ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪੁਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂÎ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਫਾਇਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਸ (68) ਤਹਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕੇ।ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੀਫ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਅÎਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਰਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਇਨ 181 ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 'ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ 5 ਮਾਡਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 21 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜ਼ੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ 428.8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈਸ਼ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 121 ਕਿਲੋ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ, 75.5 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 401.8 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 35291 ਕਿਲੋ ਭੇੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 10,178 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ 12193 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 78 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 13 ਕਰੋੜ , 28 ਲੱਖ, 5 ਹਜ਼ਾਰ , ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਵੰਜਾ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਇਨਸੀਨੀਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ 12 ਹੋਰ ਇਨਸੀਨੀਰੇਟਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ( ਇਲਸਿਟ ਟਰੈਫੀਕਿੰਗ ਇਨ ਨਾਰਕੋਟਿਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ 1988) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।