ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 'ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂÎ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂÎ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੇੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ (ਈਕੋਲੋਜ਼ੀਕਲ ਸੈਨਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ) ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ (ਵਾਇਲਡ ਲਾਇਫ ਸੈਂਚੁਰੀ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ (ਈਕੋ ਸੈਨਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ) ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਈਕੋ ਸੈਨਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ.ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਸਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਨਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ 2006 ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਉਪ-ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।