ਪੰਜ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਪੁਰਜਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਆਰਥਿਕ ਚੌਕਸੀ ਵਿੰਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕਸਮਾਨ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।