ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਬੇ' ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਿਹੇ ਬਹ-ਚਰਚਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।'ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ' ਐਵਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ' ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਐਵਾਰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ''ਇਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 66 ਸਾਲ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾ, ਆਮਦਨ, ਜਾਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦਰੌਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਮਾਨਤਾਵਾਦ ਤੇ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ''ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅਮਲ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ ਜੀ ਆਰ ਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. Êਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਡ ਆਫ ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਡਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ/ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 400 ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਜਰਤ ਜਮਾਂ ਸਟੈਂਪ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਚਾਰਜਜ) ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਦਿੱਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 177, 193, 197, 198, 199 ਅਤੇ 200 ਬਿਨੇਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ/ਗਵਾਹੀ/ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ/ਐਲਾਨਨਾਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਗੌਰਤਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 22,68,439 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65.60 ਫੀਸਦੀ (14,88,053) ਇਕੱਲੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ 32,70,715 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 9.81 ਫੀਸਦੀ (3,20,963) ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 2009-10 ਤੋਂ 2012-13 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।