ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਬਿੰਤ ਪਏ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 45 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਾਂ ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ-ਵੰਡਣਯੋਗ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''
ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਉਚਿਤ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ '84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ 68 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੇ ਸਕੀਮ (ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ) ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 69.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ (ਏਮਜ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸੁਚੱਜੀ, ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਸਤੀਵਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ 1997 ਵਿਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸਿਆਸੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਮੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਿਜਲੀ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਗ੍ਰਹਿ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਵਿੱਤ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਾਲ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਕਿਰਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਯੋਜਨਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲੇ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਚੋਣਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।''