ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ 2006-07 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ ਦਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 2684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੈ ਨੂੰ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੁਆ ਅਤੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।