ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਚੇਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 3600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਰਾਠੀ, ਗਿਰੀ, ਥਰਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਸਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੋ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੋਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 12 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਫੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਠਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਗੋਕੁਲ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ/ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਕੇ. ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਜੇ. ਐਸ. ਚੀਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।