ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ ਮਿਮਿਟ ਕਾਲਜ, ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 34 ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਮਲੋਟ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸ਼ਨ ਬਰਾੜ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਤਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਡਿੰਪਲ ਜੁਆਂਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਸੀ. ਮਲੋਟ, ਜਗਤੇਜ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਸੀ. ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਪੀ.ਏ., ਪੀ.ਏ. ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।