ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫਿਸ) ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ), ਫਰਦ ਬਦਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਰੈਵੇਨਿਊ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋਡੀਊਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਟੈਪ-ਬਾਈ-ਸਟੈਪ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਉਤੇ ਤੈਅ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਜਮਾਬੰਦੀ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੰਨੇ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੈਅ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਫਲੋ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤੈਅ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਕਦਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ, ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।