ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਉਸ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੋਲੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 25 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 7,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਤਿਰ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ — ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਈਅਰਪੀਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੱਗਾਂ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ-ਚੱਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ 27 ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡਿਵਾਈਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਤੱਕ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸਰਗਨਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ — ਭਾਵ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਈ 2022 ਦੀ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹ ਕਾਰਨ 42,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਗਰੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ; ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਪੀਐੱਸਟੀਈਟੀ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 200 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ; ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਪੀਐੱਸਐੱਸਐੱਸਬੀ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 100 ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।" ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ 197 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ — ਜਿਸ ਲਈ 1,43,450 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ — ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ "ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ", "ਫੋਟੋ", "ਏਕ ਦਿਨ ਕਰਮਾਵਾਲਾ" ਅਤੇ "ਜੀਆਈਪੀਐੱਸ" ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦਰਜ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ; ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਮਿਲੀ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਓਐੱਮਆਰ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਕ ਤੱਕ ਨਾ ਝਪਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਧੋਖੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੜ੍ਹੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ।