ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਸਰਲੀਕਰਨ (ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 28 ਤਰਜੀਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆਟੋ-ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ, ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (HSIIDC) ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਲਚਕੀਲੇ ਲੀਜ਼ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (HEPC) ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਨਰੇਟਿਡ CLU ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 'ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2022' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਤ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।