ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੰਖਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਹਰਿਆ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰੀਯੂਜ਼ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵੇਸਟਵਾਟਰ (ਟੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡਬਲਯੂ.) ਪਾਲਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਇੱਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।ਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 35 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 19 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 57 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 157.50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਅਤੇ 44 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 370.75 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 207 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ./ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ@2047 ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਪਾਰਕਾਂ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 678 ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲੱਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸਤਾਰ ਬੁੱਕਲੈਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਬੁੱਕਲੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਕਿਸ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਪਲਬਧ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੇਰਵਾ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਬੜਖਾਲਸਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹੀਆ, ਈ.ਆਈ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦਹੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।