ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਯੂ.ਆਈ./ਯੂ.ਐਕਸ. ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਮੇਤ 16 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਪੋਰਟਲ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੋਰਟਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਮਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰੇਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਚਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 40.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਤਤੀਮਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ (ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ) ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ 6,761 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 25.16 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਭੂ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਈਵ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਲੈਂਡ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1.69 ਕਰੋੜ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇੰਦਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਟਾ ਤਸਦੀਕ, ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੌਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤਕਰਨ (ਯੁਕਤੀਕਰਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ, ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ, ਹੱਦਬੰਦੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਜੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵੱਛਤਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।