ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹5,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ₹15,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ₹5,000 ਤੋਂ ₹10,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।